देश में कानून का पालन सुनिश्चित करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए कई सरकारी संस्थाएँ मौजूद हैं। लेकिन क्या वे वास्तव में उसी तरह काम कर रही हैं जैसा उन्हें करना चाहिए? लगभग हर सजा के लिए चाहे वह वास्तविक हो या कल्पित एक वैध और एक अनौपचारिक कीमत चुकानी पड़ती है।
वैध रास्ता महँगा होता है, इसमें कई परेशानियाँ, भारी कागजी कार्रवाई और अक्सर ठीक से काम न करने वाली संस्थाओं/प्रणालियों पर निर्भरता होती है जबकि अनौपचारिक रास्ता सस्ता, तेज़ और आसानी से भुला दिया जाने वाला होता है। जैसे अक्षमता और भ्रष्टाचार भारत की सड़कों को अत्यंत अव्यवस्थित और अक्षम बनाते हैं, वैसे ही अक्षमता और भ्रष्टाचार भारतीय दवाओं की गुणवत्ता को संदिग्ध बना देते हैं।
एक सामान्य भारतीय रिश्वत को जल्दी भूल जाता है, लेकिन कानून का पालन करने की हर कोशिश उसे याद रहती है। रिश्वत देना आसान और तेज़ है, जबकि प्रक्रियाएँ उलझी हुई और लंबी होती हैं। कानून के संरक्षक राज्य और केंद्रीय स्तर की विभिन्न दवा नियामक संस्थाएँ अक्सर अधिक से अधिक “आय” जुटाने के लिए कानून के हर पहलू की अनदेखी करती हैं। इससे लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कानून का पालन करना एक बेहद थकाऊ प्रक्रिया बन जाता है। बिना पैसे दिए या राजनीतिक समर्थन के आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा।
विभिन्न राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के माध्यम से जिनमें कुछ स्वास्थ्य मंत्री और ड्रग कंट्रोलर भी रह चुके हैं हमने निम्नलिखित बातें सामने पाईं:
- दवाओं की गुणवत्ता में भ्रष्टाचार की शुरुआत शीर्ष पर बैठे राजनेता से होती है। यदि वे भ्रष्ट हैं, तो निचले स्तर के नौकरशाहों को भी भ्रष्ट होने का साहस मिलता है।
- जिलों का आवंटन करते समय, भ्रष्ट मंत्री सबसे व्यस्त क्षेत्रों में सबसे भ्रष्ट/मेहनती निचले स्तर के अधिकारियों को तैनात करते हैं ताकि अधिकतम “राजस्व” निकाला जा सके।
- आलसी/ईमानदार अधिकारियों को कम प्रभाव वाले क्षेत्रों में भेज दिया जाता है।
- दी गई रिश्वत पूरी प्रशासनिक श्रृंखला में बाँटी जाती है।
- इसका अर्थ यह है कि उसी प्रशासनिक ढाँचे के भीतर किसी से शिकायत करना बेकार है। वास्तव में, शिकायत आपके ही खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी।
- यदि आप ऐसी ‘लॉबिंग’ करना चाहते हैं जिससे रिश्वत न देनी पड़े, तो आपको इस पूरी श्रृंखला के बाहर किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना होगा जो इन्हें जवाबदेह ठहरा सके।
- यानी, कोई ऐसा जो पूरी श्रृंखला से ऊपर या बाहर हो।
लाइसेंस देने की यह प्रणाली कुछ नौकरशाहों को अत्यधिक शक्ति देती है, जिन्हें अपने मंत्री की मर्जी के अनुसार धन जुटाने के लिए इस शक्ति का दुरुपयोग करना पड़ता है। यह व्यवस्था दवाओं की गुणवत्ता के लिए क्यों हानिकारक है, इसके कई कारण हैं।
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नैतिक अधिकार
जैसे ही दवा नियामक रिश्वत माँगने लगते हैं, वे “सार्वजनिक हित” के लिए काम करने की कोई भी नैतिक भावना खो देते हैं। अगर संरक्षक ही भ्रष्ट हैं, तो जिनकी वे रक्षा कर रहे हैं उनसे बेहतर होने की उम्मीद क्यों की जाए?
नियमन की आवश्यकता
यदि दवा नियामक लाइसेंस को पैसे के बदले दी जाने वाली अनुमति मानने लगें, तो “नियमन” का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। जो कंपनियाँ नियमों का पालन करतीं यदि नियमन का कोई मूल्य होता, वे अब परवाह नहीं करतीं। नियामक को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं—उन्हें बस भुगतान चाहिए। तो फिर पालन क्यों किया जाए?
कानून की संगति
वर्तमान ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट भारत की स्वतंत्रता से पहले बनाया गया था। बाद में कई राज्य कानून बनाए गए, लेकिन उनमें अक्सर मनमाने और तर्कहीन प्रावधान होते हैं—जैसे “पक्का छत” आखिर होती क्या है? जब अधिकांश दवाओं को फ्रिज की ज़रूरत नहीं होती, तो फ्रिज पर ज़ोर क्यों, लेकिन एयर कंडीशनर पर नहीं? खुदरा दुकान का आकार 110 वर्ग फुट क्यों अनिवार्य है? यही आकार वितरकों के लिए भी क्यों?
यदि इन कानूनों का वास्तव में पालन किया जाए, तो व्यक्ति और नियामक दोनों गंभीरता से सोचेंगे और शायद अधिक समझदारी भरे नियम बनाए जाएँ। शायद लाइसेंस आवेदनों के लिए निश्चित समय-सीमा भी तय हो, बजाय इसके कि उन्हें महीनों तक यूँ ही पड़ा रहने दिया जाए—जब तक दबाव न डाला जाए या आवेदन को “चिकना” न किया जाए। लेकिन यदि मनमाने नियम आवेदकों को भ्रमित करके उनके आवेदन को रोकना आसान बनाते हैं, तो फिर कानून के तर्कसंगत होने की परवाह क्यों की जाए?
कानून की उपस्थिति
भारत में ड्रग इंस्पेक्टर अक्सर कानून को जानते तक नहीं, और न ही उसका पालन करते हैं। उनके लिए कानून उस प्रणाली से गौण हो जाता है जिसे वे स्वीकार कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, एक बहुत प्रचारित दावा यह है कि रिटेल ड्रग लाइसेंस पर घोषित आय की एक सीमा होती है। ऐसा कोई कानून नहीं है, फिर भी कई ड्रग इंस्पेक्टर इसे सच बताकर ज़ोर देते हैं। इसी तरह, इस वर्ग द्वारा कई ऐसे “नियम” बना लिए गए हैं जिनका वास्तविकता से कोई आधार नहीं है, और जिनका उपयोग कमजोर लोगों से पैसा वसूलने के लिए किया जाता है।
विनिर्माण लाइसेंस का अवमूल्यन
यदि किसी विनिर्माण लाइसेंस, किसी विशेष दवा के निर्माण की अनुमति, WHO-GMP प्रमाणन आदि का आधार रिश्वत हो, तो इन सभी लाइसेंसों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यही कारण है कि रिश्वत-मुक्त अमेरिकी FDA द्वारा किसी संयंत्र को दी गई मंज़ूरी शेयर बाज़ार में कहीं अधिक महत्व रखती है, जितना किसी भी भारतीय दवा नियामक संस्था की मंज़ूरी कभी नहीं रख सकती।
निर्माता/वितरक/खुदरा विक्रेता पर अतिरिक्त लागत
निर्माता को सिर्फ आपूर्ति, मांग, संचालन और प्रतिस्पर्धा की चिंता नहीं करनी होती—उन्हें यह भी देखना पड़ता है कि स्थानीय भ्रष्ट अधिकारियों की नई माँगों को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा है या नहीं। ये लागतें आपकी दवा की कीमत में जोड़ दी जाती हैं, लेकिन यह नियमन/भ्रष्टाचार गुणवत्ता में रत्ती भर भी सुधार नहीं करता।
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निष्कर्ष
नैतिक अधिकार के बिना, नियमन के महत्व की समझ के बिना, और कानून की संगति व उपस्थिति के बिना आपको क्या लगता है कि अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर वास्तव में किसी दिन नकली या घटिया दवा पकड़ ले तो क्या होगा? वह रिश्वत माँगेगा क्योंकि उसे यही करने की आदत डाल दी गई है।
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इस मामले का क्या हुआ? क्या किसी को पता है? चूँकि यह उसी प्रशासनिक श्रृंखला के भीतर है, संभव है कि पूरी श्रृंखला ही भ्रष्ट हो और सभी ने अपना हिस्सा ले लिया हो इसलिए हम शायद इसके बारे में फिर कभी नहीं सुनेंगे।
भारत में वर्तमान दवा नियमन व्यवस्था निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए लागत और तनाव बढ़ाती है, लेकिन गुणवत्ता पर इसका कोई ठोस प्रभाव नहीं दिखता।
शायद यह एक काम जरूर करती है अक्षम निर्माता/वितरक/खुदरा विक्रेता लगातार नकद माँगों को झेल नहीं पाते और बाहर हो जाते हैं। इसलिए, यदि कोई कम गुणवत्ता की दवाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा है, तो उसे इतनी मात्रा में करना होगा कि पूछने आने वाले सभी लोगों को भुगतान कर सके। या फिर उसके पास मजबूत राजनीतिक संबंध होने चाहिए।